डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। रविवार शाम को वित्त मंत्री के बजट टीम के साथ फोटो सेशन की औपचारिकता पूरी की गई। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बता दें कि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण तीसरी बार केन्द्रीय बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस बार बजट डॉक्युमेंट की छपाई नहीं की है। संसद के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कॉपी बांटी जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है, जब बजट डॉक्युमेंट की फिजिकली छपाई नहीं हुई है।
On the eve of #UnionBudget2021 with FM @nsitharaman ji and the team at @FinMinIndia. pic.twitter.com/HWpVBhpKyT
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 31, 2021
हर बार की तरह इस बार भी बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बजट का प्रसारण दूरदर्शन, पीआईबी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर होगा। इन सभी को यूट्यूब चैनल पर भी आप बजट देख सकेंगे। क्योंकि इस बार का बजट कोरोना वायरस महामारी के बीच पेश किया जा रहा है इसलिए पिछले पेश किए गए बाकी बजटों के मुकाबले ये काफी अलग है। एक तरफ जीडीपी ऐतिहासिक संकुचन के दौर में है तो वहीं लोगों की उम्मीदें पूरी करने की भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस साल अर्थव्यवस्था में क़रीब आठ फ़ीसद की गिरावट होने की उम्मीद है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसमें 11 फ़ीसद की तेज़ी की संभावना है।
बजट से क्या है उम्मीदें?
वित्त मंत्री से सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास ने ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं। सैलरीड क्लास क्लास चाहता है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें। इनकम टैक्स में मिल रही 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दिया जाए। पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में आए बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी।
80सी के तहत निवेश सीमा बढ़ सकती है
इस बार 80सी के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ सकती है। मौजूदा समय में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश कर के इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छू पाई जा सकती है। इस बार इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद है।
80डी के तहत बढ़ सकती है राहत
कोरोना काल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है सरकार 80डी के तहत मिलने वाले 25000 रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर सकती है। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए ये सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020-21 का पूरा साल ही कोरोना की चपेट में रहा है। इस दौरान बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आए और उन्हें दवा पर काफी खर्च करना पड़ा है। बहुत से लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज बढ़वा भी लिया।
स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए किया जा सकता है
कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की वजह से सैलरीड क्लास के ऊपर अतिरिक्त खर्चों को बोझ पड़ा है। घर से काम करने में कर्मचारी को इंटरनेट, कुर्सी-मेज और कई बार तो छोटा ऑफिस तक सेट-अप करना पड़ा है। ऐसे में सरकार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। अभी सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
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