डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर के 20 करोड़ राशनकार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जायेगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरित करने की स्थिति में हो सकते हैं।
सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जायेंगे उनमें मई में ही या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीनों (अप्रैल, मई, जून) के लिए वितरण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग महीना भर पहले, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक परिवार को तीन महीने के लिए एक-एक किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो इस बात को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आयेगी। पीएमजीएवाई के तहत दालों की मासिक आवश्यकता लगभग 1.96 लाख टन की है और पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को अब तक लगभग 1.45 लाख टन साफ की गई दाल की पेशकश की गई है।
आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सामाजिक दूरी कायम करने और सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों के लिए मई के पहले सप्ताह में खाद्यान्न वितरण के साथ दालों का वितरण करने का निर्णय लिया है।
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